नेपालको संघीय प्रणालीबाट महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त गर्न तथा माथि उल्लेखित अवधारणालाई प्रष्ट पार्न निम्न तरिकाले विस्तृत रुपमा बताइएको छ ।

1. दीगो नतिजा÷परिणाम प्राप्तिका लागि समुदाय र उनीहरुको संस्थाको क्षमता विकास; समुदायका व्यक्तिको सशक्तिकरण भएमा उनीहरुले विकसित योजना र कार्य, स्रोतसाधन र सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् र परिणामस्वरुप उनीहरुको आफ्नै भविष्य र काममा नियन्त्रण राख्न सक्छन् ।
2. Partnership development to encourage partnership process among the key development partner; the communities and their support organizations (community based organizations, Local level Government Structure (Urban/Rural Municipalities, Sub/Metropolitan), International non-governmental organizations and donor agencies who share the same common vision of achieving fruits of democracy, decentralization and people centered development; and the line agencies of the government willing to devolve resources and services. The focus has to be on increasing community access to and control over resources and services while BSMN plays the facilitating role.
3. पिछडिएका समूह र उनीहरुको संस्थाको समानुपातिक सहभागिता; ती समूह र संस्थाको हितका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा नीति निर्माण, उपयुक्त विकास प्रक्रियाका लागि एजेन्डा निर्धारण, नीति तर्जुमासहित विकास प्रक्रियामा अधिकारमा आधारित सहभागिताका साथै स्रोतसाधनको परिचालन र समुदाय तहमा सञ्चालित परियोजनाको मूल्यांकन र अवलोकनमा उनीहरुको सहभागिता चाहिन्छ । साझेदार संस्थाहरुले राज्यका तर्फबाट प्रदान गर्ने स्रोत साधन र सेवामा समुदायको नियन्त्रण र पहुँच पाउने वातावरण निर्माणका लागि सहयोग गर्दछन् । स्थानीय तहमा आवधिक योजनाको तयारी र बार्षिक कार्ययोजना कार्यन्वयन सहभागितामूलक तरिकाबाट गर्ने वातावरण निर्माणका लागि मुख्य ध्यान दिनुपर्दछ । उपभोक्ता समूह (युजर ग्रुप) लाई ती योजनाको अग्रभागमा राख्नुपर्दछ, जसले गर्दा उनीहरुले कुनै पनि विकास परियोजनालाई पारदर्शी र कुशल रुपमा व्यवस्थापन गर्ने र निरन्तरता दिन सक्छन् ।
4. आधारभूत मानवअधिकार र सुशासनको संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा स्रोतसाधन र सेवाको शीघ्र विकेन्द्रिकरणका लागि पैरवी र लविङ । गरिवीमा रहेका राज्यविहिन नागरिकको समस्या सम्वोधनका लागि राजनीति, राजनीतिक संस्था र कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) लाई काम गर्न दवाव दिन र प्रेरित गर्न बलियो पैरवी सञ्जाल आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, बहिष्करणका मुद्धा र बालश्रमको समस्या समाधानका लागि पैरवी चाहिन्छ । बाल अधिकार, महिलाको अधिकार, बहिष्करणमा परेका समुदायको राजनीतिक र आर्थिक अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुगमन गर्नुपर्दछ । नागरिकप्रति स्थानीय तहलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सुशासनका लागि पैरवी गर्न सकिएमा खाद्य, स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
5. समुदायका व्यक्ति र उनीहरुको संस्थाको सूचना छनोट र निर्णय प्रक्रियामा सहभागीता; सबै तहमा उपलव्ध स्रोतसाधन र सेवाको प्रभावकारी प्रयोगमा सुधार तथा निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तरमा सुधार गर्न उनीहरुलाई त्यसबारे सूसुचित भई निर्णय लिन सक्ने बनाउनु नै पर्दछ । त्यसैगरी सूचना र ज्ञानमा देखा पर्ने भिन्नता र फरक बुझाइ हटाउन उनीहरुलाई नयाँ सूचना र जानकारी तथा प्राविधिक सीप दिएर त्यसको उपयोग गर्न समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । मानवीय विकास र संस्थागत विकासको वास्तविक अवस्था उपयोग गर्न र त्यसका विभिन्न पक्षबारे उनीहरुलाई अवगत गराउन गैरसरकारी संस्थाहरुले व्यवस्थित रुपमा सूचना र जानकारी उपलव्ध गराउन सक्छन् ।
6. राज्यका तर्फबाट उपलव्ध स्रोत साधन र सेवामा पहुँच र नियन्त्रण तथा उनीहरुबाटै त्यसको उपयोगका लागि समुदाय र उनीहरुको संगठनहरुलाई सहयोगका लागि नयाँ संस्था र सेवा केन्द्र निर्माणका लागि समुदाय तहमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ । शक्तिको विकेन्द्रिकरण र बाँडफाँड गर्ने अन्तिम लक्ष्यका लागि सामाजिक र आर्थिक पूँजी तथा सामुदायिक उद्यमशीलताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सामाजिक परिचालन एउटा प्रभावकारी माध्यम वा साधन हो ।
7. अनुसन्धान र अभिलेखीकरण (डकुमेन्टेसन)ः विकासको क्षेत्रमा अनुसन्धान र अभिलेखीकरण अत्यावश्यक बिषय हो , जसलाई नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्न आश्वयक हुन्छ । नयाँ योजना तर्जुमा गर्न तथा उपयुक्त सूचना र पछिल्ला तथ्याङ्क तयार पार्नुपर्दछ, त्यसका लागि अनुसन्धानले मद्धत गर्दछ ।